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कर्ज माफी के जबाव मे मोदी सरकार का नया प्लान।

किसान कर्ज माफी के जबाव में सरकार हर महीने एक तय रकम देने जैसी योजना लाने पर विचार कर रही है. सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम के तर्ज पर अलग-अलग विकल्प तलाशे जा रहे हैं.

क्या है प्लान- इस प्लान को लागू करने के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य बैठक करने वाले हैं. इस बैठक से पहले सभी मंत्रालयों से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सुझाव मांगे गए हैं. अगर सबकुछ ठीक रहा है तो वित्त मंत्री अरुण जेटली इस साल के अंतरिम बजट में यूबीआई पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं।

>> किसान कर्जमाफी का जवाब तलाश रही है सरकार
>> सरकार का एक हिस्सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के पक्ष में
>> यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के अलग अलग विकल्प पर विचार
>> स्कीम के तहत हर शख्स को हर महीने तय आमदनी
>> वित्त मंत्रालय को राजस्व घाटा ज्यादा बढ़ने का खतरा
>> स्कीम के साथ साथ सब्सिडी खत्म करने में राजनैतिक जोखिम का डर
>> संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया जा रहा है
>> प्रधानमंत्री कार्यालय में जल्द हो सकती है बैठक
>> अगर सहमति बनी तो चुनाव के नजदीक स्कीम का ऐलान संभव

इस योजना पर भी विचार जारी
>> सरकारी कीमत से कम में अनाज बेचने पर भरपाई करने का प्रस्ताव -सूत्र
>> सीधे किसान के खाते में पैसे डालने के प्रस्ताव पर विचार -सूत्र
>> किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की अधिकतम सीमा दोगुना करने पर विचार -सूत्र
>> अभी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख रु तक का लोन
>> अभी 4 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड हैं
>> फसल बीमा योजना में बदलाव किया जा सकता है -सूत्र
>> कृषि लोन में एनपीए की शर्तों को आसान किया जा सकता है।

क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम-यूनिवर्सल बेसिक इनकम कोई नया आइडिया नहीं है. 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में इस विचार को पेश किया गया था. उस समय इस बारे में कहा गया था कि अगर इसे लागू नहीं किया जा सकता है तो इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।

यूबीआई लागू हो जाने के बाद देश के हर नागरिक के बैंक खाते में सीधे एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा. इस योजना के तहत लोगों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था मायने नहीं रखती है. यूबीआई की सबसे खास बात है कि यह सबके लिए होगा।

यह किसी खास वर्ग को टारगेट करके नहीं लागू किया जाएगा. यह बिना शर्तों का होगा यानी किसी व्यक्ति को अपनी रोजगार की स्थिति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति को साबित करने की जरूरत नहीं होगी. यूबीआई के तहत सिर्फ जीरो इनकम वाले लोगों को ही इस सुविधा का पूरा लाभ मिलेगा. ऐसे लोग जिनकी बेसिक इनकम के अलावा भी आमदनी का जरिया होगी, उनके इनकम पर टैक्स लगाकर सरकार फायदे को कंट्रोल करेगी। .और पढ़ें>>>

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